खेलाडी न्युज(पोखरा)-गण्डकी प्रदेशले ‘गण्डकी खेलकुद विकास ऐन २०७७’ निर्माणको संघारमा छ । ऐन अहिले कानून मन्त्रालयमा पेश भईसकेको छ । ऐनलाई विस्तृत छलफल पछि मात्रै मन्त्रीपरिषदमा लैजाने गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन विना गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्त गर्न सकिदैन् ।

गण्डकी खेलकुद परिषद समिति १९ सदस्यीय बनाउने प्रारम्भिक निर्णय छ । ऐनको ड्राफ्ट समेत तयार भईसकेको छ । ड्राफ्ट कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ । ‘गण्डकी प्रदेश ‘खेलकुद विकास ऐन २०७७’को ड्राफ्ट तयार भएको छ । कानून मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । त्यसपछि मात्रै मन्त्री परिषदमा लगेर टुग्याएपछि ऐनले मूर्त रुप लिन्छ ।’ सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बताईन् ।

गण्डकी प्रदेशको गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको योग्यता पनि स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘सदस्य सचिवले गण्डकी प्रदेशकै खेलकुदको योजना बनाउने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका गतिविधि गर्नुपर्छ’, मन्त्री पुनले भनिन–‘त्यसको लागि पनि योग्यता भएकै व्यक्ति चाहिन्छ । त्यसको लागि शैक्षिक योग्यता राखेका छौं ।’ उनका अनुसार सबै तह र तप्कासँगको छलफलमा शैक्षिक योग्यताको विषयमा फरक फरक धारणा आएको छ । उनले शैक्षिक योग्यतालाई छलफलकै विषयमा राखिएको उल्लेख गरिन् ।

  •  उमेरको हदबन्दी समेत तोक्नुपर्ने राय
  •  राखिएको छैन खेल क्षेत्रको अनुभव
  •  जिल्ला अध्यक्षहरुलाई पदेन÷आमन्त्रित सदस्य बनाउने भन्ने बारे छलफल

३० वर्ष नाघेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । अर्को तर्फ उमेरको हदबन्दी समेत तोकिनुपर्ने सुझाव समेत आएको मन्त्री पुनको भनाई थियो । ‘ऐनमा उमेरको हदबन्दी समेत तोकिनुपर्ने सुझाव आएको छ,’– उनले थपिन्–‘त्यो विषयमा पनि छलफलमै छौं ।’ प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको लागि भने खेलकुदको अनुभव भने उल्लेख गरिएको छैन् । १९ सदस्य समिति बनाउने तयारी गरिरहदाँ गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका अध्यक्षहरुलाई आमन्त्रित वा पदेन सदस्य बनाउने भन्ने निर्णय छलफलबाटै टुग्याउने सामाजिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि तीन सदस्य छनोट समिति गठन गरिने छ । छनोट समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रीपरिषदले सदस्य सचिवको टुंगो लगाउने छ । सामाजिक विकास मन्त्री तथा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्थाछ । प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्ने छ । मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना(एकजना महिला अनिवार्य), प्रादेशस्तरीय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा शसस्त्र प्रहरी बलबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, खेलकुद विभाग प्रमुख, अपांग महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त भएका खेलकुद प्रमुख सदस्य रहने गरी ड्राफ्ट तयार गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिईन् । तयार पारिएको ऐनको ड्राफ्टलाई यसै साउन महिनाभित्र फाईनल गरेर प्रमाणिकरण गरेपछि लागु हुने छ । ‘साउन भित्र विधेयक(ऐन) आउन सक्छ’–मन्त्री पुनले भनिन–‘सबै प्रक्रिया पुर्याएर समिति बनाउन अझै एकडेढ महिनाको समय लाग्न सक्छ ।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here