शैक्षिक योग्यता नपुगेको व्यक्ति प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य सचिव बन्न नपाउने

- खेलाडी न्युज, पोखरा


     खेलाडी न्युज    
     श्रावण २८ गते २०७७ मा प्रकाशित


खेलाडी न्युज(पोखरा)-राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिव नियुक्त भएको लगभग एक महिनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी खेलकुद विकास ऐन २०७७’ आईतबार टेबल गर्ने भएको छ । लामो समयको छलफलपछि ऐनलाई कानून मन्त्रालयमा पेश गरी टेबलको लागि दर्ता गरिएको छ । विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित भएपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्तमा बाटो खुल्ने छ ।

दर्ता गरिएको प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले सदस्य सचिव बन्नलाई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य ठहरिने छ । शैक्षिक योग्यता नपुगेका तर खेलकुद क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेको व्यक्ति सदस्य सचिव बन्नबाट ऐनले रोक लगाएको छ । फौजदारी अभियोग समेत नलागेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । ‘ऐन दर्ता भईसकेको छ । आईतबार टेबल हुन्छ’ गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले भने–‘आईतबार नै पारित हुने सम्भावना छ ।’ ऐन कार्यान्वनमा आएपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि सहज हुने छ ।

गण्डकी प्रदेशको खेलकुद परिषद ५ देखि बढीमा ७ सदस्यीय सचिवालय सदस्य बन्ने छ । प्रदेश खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलुकद प्रशासन प्रमुख, एक महिलासहित दुईसदस्य मनोनित गरेर सचिवालय सदस्य बनाईने छ । सचिवालय सदस्य केन्द्रको बोर्डसदस्य जस्तै हुने छ । गण्डकी खेलकुद परिषद समिति १९ सदस्यीय बनाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको उनको भनाई थियो । खेलकुदको कार्ययोजना बनाउन शैक्षिक योग्यताको खाँचो रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका अध्यक्षहरु सदस्यको रुपमा रहने छन् ।

प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि तीन सदस्य छनोट समिति गठन गरिने छ । छनोट समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश मन्त्रीपरिषदले सदस्य सचिवको टुंगो लगाउने छ । सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्ने छ । मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना(एकजना महिला अनिवार्य), प्रादेशस्तरीय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा शसस्त्र प्रहरी बलबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, खेलकुद विभाग प्रमुख, अपांग महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त भएका खेलकुद प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।