गल्फकोर्ष बनाउन स्थान पहिचानसहितको प्रतिवेदन पेश ‘गल्फ कोर्ष होईन गल्फ स्कुल बनाउनुपर्छ’

- खेलाडी न्युज, पोखरा


     खेलाडी न्युज    
     असार २ गते २०७५ मा प्रकाशित


पोखरा(खेलाडी न्युज)-पोखरामा गल्फ स्कुल निर्माण गर्नुपर्ने जोड दिदै कास्की जिल्ला गल्फ संघले पोखरा र नवलपुरमा गल्फकोर्ष निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन पेश गरेको छ । मुस्ताङचोकमा रहेको गल्फ स्कुललाई सरकारीस्तरबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने माग समेत संघले गरेको छ ।

निजी क्षेत्र हिमालयन गल्फ कोर्षले सञ्चालन गर्दै आएको नेपालकै एकमात्रै गल्फ स्कुल आर्थिक अभावले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले गल्फकोर्ष निर्माण अघि स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरिएको नेपाल गल्फ संघको केन्द्रीय सदस्य भुबहादुर (भुवन) गुरुङले बताए ।

स्कुल निजी स्रोतबाट चलाइएको पनि झण्डै डेढ दशक वितेको छ । नेपाल प्रोफेनशल गल्फ एशोसियसनको सदस्य एंव कास्की जिल्ला गल्फ संघका सल्लाहकार समेत रहेको उनले सन २००४ बाट गल्फ स्कुल चलाइएको जानकारी दिए । शुरुमा पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो चर्को राजनीतिकरणले जग्गाको भाडा ३ लाख रुपैयाँ बनाएपछि निजी स्रोतबाट स्कुल सञ्चालन गर्न कठिनाई हुदैं आएको उनले बताए । ‘स्रोत छैन् । त्यसैले स्कुल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’उनले भने–‘बन्द गर्नुभन्दा सरकारले नै व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरे राम्रो हुन्थ्यो ।’

‘गल्फ कोर्ष होईन गल्फ स्कुल बनाउनुपर्छ ।’ उनले भने–‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुल बन्द हुने अवस्थामा छ । त्यसलाई सरकारीस्तरबाटै चलाउनुपर्छ ।’ संघले झण्डै ५० रोपनी क्षेत्रफल रहेको स्कुलमा गल्फ प्रशिक्षण गराउँदै आएको छ । संघले पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिलाई भाडा तिर्न नसक्दा बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको उनको भनाई थियो ।

प्रदेश सरकारले गल्फ कोर्ष निर्माणको लागि स्थान पहिचान भन्दै सुझाव मागेको थियो । संघले पोखरा र नवलपुरमा आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाई पेश गरिसकेको छ । नवलपुरमा नारायणी नदीको बीच भागमा गल्फकोर्ष बनाउन सकिने सहितको सुझाव पेश गरिएको उनले बताए । ‘नवलपुरमा गल्फकोर्ष बनाउन जग्गा पर्याप्त छ । तर गर्मीले उपयुक्त देखिदैन् ।’ उनले भने–‘नदीको कटान नियन्त्रण गरी चेक ड्याम बनाउनुपर्छ ।’

सुझावमा पोखराको तीन ठाँउ गल्फकोर्ष बनाउन उपयुक्त हुने ठहर गरिएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं १ स्थित सेतीनदी बाँधभन्दा पुर्व तर्फ दिप हाउजिङ भन्दा तल रहेको सिचाई कार्यालयको जग्गा, छिनेडाडाँस्थित शसस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय भन्दा दक्षिण तर्फको जग्गा र बर्तमान पोखरा विमानस्थल(क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि)को जग्गा उपयुक्त हुने राय सुझाव दिइएको छ । गल्फकोर्ष स्थान पहिचानको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारी सहित पाँचजनाको टोली पोखरासँगै नवलपुर समेत पुगेर फर्किएको थियो ।

सुझावसहितको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जग्गामा १८ होल नै निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । ‘ती सबै हेरिएको जग्गामा १८ होल पार ७२ को कोर्ष बनाउन सकिन्छ ।’उनले भने–‘तर लागत भने हचुवाकै भरमा यति नै खर्च हुन्छ भनेर किटानी साथ भन्न सकिन्न ।’ उनले गल्फकोर्ष बनाउँदा भौगोलिक बनावट(ल्याण्डस्केप) अनुसार खर्च हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार गल्फकोर्षको ग्रिन बनाउन सामान्यतया १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गल्फ कोर्ष बनाउँदा वातावरणविदले समेत हेर्नुपर्ने अवस्था रहने उनले बताए ।

पहिचान गरिएको जग्गामा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै खर्चको अनुमान लगाउन सकिने छ । ‘ठाँउको पहिचान गरेर फलानो ठाँउमा बनाउने भन्ने निर्णय गरिएपछि कमिटि नै बनाएर कति खर्च लाग्छ त्यसपछि निकाल्न सक्छौ ।’उनले भने–‘अहिले नै ठ्याक्कै यति नै लाग्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था हुदैन् र छैन् पनि ।’ गल्फकोर्षको लागि यातायातको सुविधा, जनघनत्व भएका ठाँउमा गल्फ कोर्ष बनाउन उपयुंक्त हुने उनको ठम्याई छ । काठमाडौजस्तो गल्फको चार्म पोखरामा छैन् । पोखरामा जस्तो चार्म चितवन र नवलपुरमा छैन् । त्यसैले जनघनत्व भएको ठाँउमा गल्फकोर्ष बनाउनु उपयुक्त हुने उनको अनुभव छ । उनले राजधानी भन्दा टाढा हुन नहुने समेत बताए ।

पोखराको छिनेडाडाँमा रहेको हिमालयन गल्फकोर्ष १८ होल पार ७० को छ । गल्फकोर्ष विश्वकै नमूना गल्फकोर्ष भित्र पर्छ । प्राकृतिक दृष्टिकोणले विजयपुरा खोला वारिपारी गर्दै खेलिने कोर्ष ११ किलोमिटरको दुरी तय गर्नुपर्छ । दुईवटा ९ होलका कोर्ष अहिले प्रयोग विहीन छन् । ९ होलका कोर्ष पोखराको फुलबारी रिपोर्ट र तनहुँ खैरनीटारस्थित नेपाली सेनाको ३ नं बाहिनीमा निर्माण गरिएको थियो । दुवै अहिले प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छैनन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्य मार्फत गल्फकोर्षको पहिचानसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन कार्ययोजना तयार पार्ने व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए ।