बहुउद्देश्यीय रंगशालाको लागि चिनिया टोलीद्वारा अध्ययन

- खेलाडी न्युज, पोखरा


     खेलाडी न्युज    
     भाद्र १५ गते २०७५ मा प्रकाशित


पोखरा रंगशाला

पोखरा(खेलाडी न्युज)-प्रदेश सरकारले बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । योजना अनुसार प्राथमिकता पोखरा रंगशालालाई दिएको छ । प्रदेश सरकारको योजना अनुसार चिनियाँ टोली पोखरा आई पोखरा रंगशालाको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको छ ।

‘सरकारले खेलकुदको पुर्वाधार तयार बनाउँछ । प्रदेश सरकारले खेल पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्ने नीति छ ।’ केही समयअघि मात्रै गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए । उनको भनाईलाई आधार मान्दा दुई दिनअघि मात्रै गत शुक्रबार चिनियाँ टोली पोखरा रंगशालाको स्थलगत अध्ययन गरेर फकिर्एको हो ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले पनि पोखरामा स्पोर्टस स्टेडियम बनाउने बताईरहेका छन् । ‘प्रदेश सरकार मार्फत चिनियाँ टोली पोखरा रंगशालाको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको छ ।’ मेयर जिसीले भने–‘स्टेडियम बनाउन सर्भे गरेका हुन् ।’ पोखरा रंगशालाभित्र क्रिकेट स्टेडियमको खाँचो छ । फुटबल स्टेडियम बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । स्वीमिङपुल निर्माण समेत गर्नुपर्ने छ ।

सर्भेमा आएका टोलीले पोखरा रंगशालाभित्र फुटबल स्टेडियमसँगै स्वीमिङ पुल, लाईटिङ सिष्टम, साउण्ड सिष्टम लगायतका पुर्वाधारमा समेत चासो दिएका छन् । पोखरा रंगशालाको फुटबल स्टेडियम बनाउने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नै टेण्डर प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिदैं छ । आवश्यक बजेटमध्ये ५३ करोड समेत विनियोजन भईसकेको छ ।
पोखरा रगंशाला ४१७ रोपनी छ । पुर्वाधार बनाउन केवल थोरै मात्रै छन् । क्रिकेट, स्वीमिङपुल, सडक, मार्शल आर्ट कभर्ड हल बनाउन बाँक छन् । आर्चरी, लनटेनिस, बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, व्याडमिन्टन कभर्ड हल निमार्णाधिन छन् । साग गेमलाई लक्षित गरी र्आचरी, कभर्ड हल र टेनिस कोर्ट तयारी गरिदैं छ । स्क्वासको लागि आवश्यक पुर्वाधार समेत बनाईएको छ ।

प्रदेश सरंकारले बहुउद्देश्यीय रंगशालासँगै हाईअल्टिच्युड खेल मैदान निर्माण, एक स्थानीय तह एक खेलमैदान, गल्फ कोर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने आफनो नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसको लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम गरिरहेको छ । विभिन्न जिल्लामा पुगेर अध्ययन समेत गरिसकिएको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।