खेलकुद विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाई

- खेलकुद समिति गठनमा अझै समय लाग्ने

- खेलाडी न्युज, पोखरा


     खेलाडी न्युज    
     कार्तिक ९ गते २०७७ मा प्रकाशित


गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय ।

पोखरा-गण्डकी खेलकुद विकास विधेयक २०७७ गण्डकी प्रदेशको बैठकबाट पास भएपनि अझै प्रमाणिकरण भएको छैन् । विधेयक प्रमाणीकरण नहुदाँ प्रदेश तथा जिल्ला खेलकुद परिषद गठनमा ढिलाई भएको छ ।

प्रदेशको ५७ औं बैठकले खेलकुद विधेयक पास गरेको थियो । गत असोज १४ गते पास गरिएपनि गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेचरनले प्रमाणिकरण गरिसकेका छैनन् । प्रमाणीकरण नहुदाँ ऐन बन्न सकेको छैन् । ऐन बन्न नसक्दा खेलकुदका अन्य गतिविधि पूर्ण रुपमा ठप्पै छ ।

तीनसाता वितिसक्दा पनि प्रमाणीकरण भने हुन सकेको छैन् । प्रमाणीकरण गर्न यति समयभित्र ठ्याक्कै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छैन् । एक महिनामा पनि प्रमाणीकरण हुन सक्छ । अझै ढिलाई पनि हुन सक्ने बताईएको छ । प्रमाणीकरणमा भएको ढिलाईले कसलाई प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिव बनाउने भन्ने विषयमै केन्द्रीत रहेको बुझिएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका गण्डकी प्रदेश अर्थ विकास समितिका सभापति दिपक कोईरालाले विधेयक प्रमाणीकरण भईनसकेको बताए ।

कोभिड–१९ को त्राससँगै विदाले पनि ढिलाई भएको अनुमान गरिएको छ । विदा भएकोले अब दशैंपछि मात्रै प्रमाणीकरण हुने छ । विधेयक प्रमाणीकरण लगत्तै जिल्ला तथा प्रदेश खेलकुद परिषद गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । पारित भएको विधेयकले गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद २५ सदस्यीय बोर्ड बन्ने छ । ६ सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाईने छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले सदस्य सचिव बन्नलाई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य ठहर्याउने व्यवस्था छ । शैक्षिक योग्यता नपुगेका तर खेलकुद क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेको व्यक्ति सदस्य सचिव बन्नबाट ऐनले रोकेको छ । मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना(एकजना महिला अनिवार्य), प्रदेशस्तरीय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा शसस्त्र प्रहरी बलबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, अपांग महासंघ, प्रदेश खेल संघबाट तीन जना मनोनित गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले खेलाडीले खेल मितेमतो गरेको पाइए खेलाडीलाई ३ वर्ष कैद तथा ५० हजार जरिवना लगाउने निर्णयसहितको गण्डकी खेलकुद विधेयक २०७७ पारित गरिएको छ । पारित गरिएको विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार खेल मिलेमतो (फिक्सिङ) गरेको पाइए खेलाडीलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना गरिने छ । खेलाडीले रकम समेत लिएको पाइएको अवस्थामा रकम समेत जफत गरेर प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरिने विधेयकमा उल्लखे छ ।

‘खेल मिलेमतो प्रकरणमो संलग्नता देखिए, पदाधिकारी, प्रशिक्षक, निर्णायक र खेलाडीलाई कसुर अनुसार १ देखि ३ वर्ष कैद गरिने विधेयकमा उल्लेख छ’ गण्डकी प्रदेश सदस्य दिपक कोइरालाले भने–‘खेल संघ दर्ता खारेज गरिने छ ।’ विधेयकको दफा २५ को घ मा उल्लेख गरिए अनुसार विदेशमा प्रतिनिधित्व गरेर जाने खेलाडीसहित पदाधिकारी एवं निर्णायकलाई कारवाही गरिने छ । दफा २५ कै ङमा उल्लेख भएअनुसार कसुर गरेको ठहरिएमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ । ‘दफा २५ को च मा भने संघ दर्ता खारेज समेत हुने छ ।’

यसैगरी खेलाडीले प्रतिबन्धित लागु औषध सेवन गरेको अवस्था खेलाडीले प्रयोग गरेको लागु औषधको मात्रा र प्रकृति अनुसार १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लिईने छ । त्यसैगरी दोस्रो पटक भेटिएको अवस्थामा खेलाडीलाई एकवर्ष सम्बन्धीत खेलबाट प्रतिबन्धित गरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।