राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी, प्रशिक्षकलाई ‘गण्डकी खेलकुद पदक’

- खेलाडी न्युज, पोखरा


     खेलाडी न्युज    
     जेठ २१ गते २०८० मा प्रकाशित


पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागि हुने खेलाडी, पशिक्षक तथा खेलकुद क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउने निकाय एवं व्यक्तिहरुलाई गण्डकी खेलकुद पदकबाट सम्मानित गरिने छ ।

आईतबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै खेलाडी तथा प्रशिक्षक एवं खेलकुदमा योगदान पुर्याउनेलाई गण्डकी खेलकुद पदकबाट सम्मानित गरिने उल्लेख गरेका छन् । विगतको नीति तथा कार्यक्रममा झैं प्रदेश सरकारले सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने समावेश गरिएको छ । अन्तराष्ट्रियस्तरको कभर्ड हल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाईने छ ।

एक स्थानीय तह एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिईने समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । मुस्ताङ जिल्लामा उच्च उचाई(हाईअल्टिच्युड खेल तालिम केन्द्र स्थापना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खेलाडी उत्पादन गर्ने नीति लिईने उदघोष गरिएको छ ।

खेलाडी उत्पादन, छनौट र प्रशिक्षण सम्बन्धी एकिकृत योजनाको लागि खेल्छ गण्डकी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने उल्लेख छ । सबैका लागि खेलकुद भन्ने नारालाई सार्थकता दिन र गाँउ गाँउमा रहेको नवप्रतिभावान खेलाडीलाई अवसर सिर्जन ागर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदले गत वर्ष ट्यालेन्ट हन्ट गर्दै प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट एथलेटिक्सका खेलाडी छनोट गरी आवासिय सुविधासहित बन्द प्रशिक्षणमा राखेको थियो । अहिले पनि प्रदेश खेलकुद परिषदले ट्यालेन्ट हन्ट मार्फत भलिबल खेलको खेलाडी छनोट गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले पाँच वर्ष अघि नै एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको नीतिलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन् । अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रादेशिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने योजना पनि योजनामै सीमित भएको छ । पोखरा—३३ बागमारास्थित पशुपति घाटमा जग्गा भोगाधिकार पाएपनि आवश्यक बजेट समेत छुट्टाएरपनि प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन् । पाँच वर्षअघिकै योजनाहरुलाई दोहोर्याउँदै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।