खेलकुद क्षेत्रलाई एक अर्ब माग, ५० करोडको आश्वासन

(प्रदेश खेलकुद परिषद लोगो)

पोखरा-गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि एक अर्बको बजेट माग गरेको छ । खेलकुद मन्त्रालयकै प्रस्ताव अनुसार अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सोमबार बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिईने उल्लेख गरे । सार्वजनिक गरिएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अन्तराष्ट्रियस्तरका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिईने स्पष्ट पारे ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको योजनासहित १ अर्ब बजेट मागलाई प्रदेश सरकारले न्यायोचित सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयको माग गरेको बजेटको आधा ५० करोड बजेट छुट्टिने सम्भावनासहितको आश्वासन छ । प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले १ अर्बको बजेट माग भएपनि सरकारले भने ४० करोड छुट्टाउने आश्वासन दिएको छ यद्यपी युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जोडबलमा १० करोड थपिने सम्भावना छ ।

‘बजेट माग १ अर्ब हो । तर ५० करोड छुट्टाउने आश्वासन छ । आश्वासन अनुसार नै खेलकुद क्षेत्रलाई छुट्टिन्छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘यो वर्षको बजेटमा गत वर्षको केही शीर्षकलाई भने हटाइएको छ ।’ युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङका स्वकीय सचिव रोनित गुरुङले भने खेलकुद मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ५०देखि ५५ करोड रहेको बताए । ‘कोभिडको महामारी छ । त्यसैले बजेटको सिलिङ ५०–५५ करोडको हुन्छ ।’ उनको भनाई थियो ।

गतवर्ष आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री कप फुटबल तथा महिला भलिबल प्रतियोगितालाई समेत यस पटक समेटिएको छैन् । खेलकुद प्रतियोगिता अब गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदले आयोजना र व्यवस्थापन गर्ने छ । गतवर्ष खेलकुद परिषद गठन नहुदाँ मुख्यमन्त्रीकै नाममा फुटबल तथा भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । आयोजनाको जिम्मेवारी अखिल नेपाल फुटबल संघ तथा नेपाल भलिबल संघ कास्कीलाई दिइएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट अनुसार प्रदेश सरकारले पोखरा रंगशालाभित्र पाँच तलाको मार्शल आर्ट भवन बनाउने योजना अघि सारेको छ । पोखरा रंगशालाको स्वामित्व राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत जिल्ला खेलकुद विकास समितिको मातहतमा रहेको छ । ‘मार्शल आर्ट भवन बनाउन सम्झौता गरेर अघि बढिने छ ।’ स्रोतको भनाई थियो । प्रदेश सरकार गठन लगत्तै खेलकुदका पाँच योजना अघि सारेको थियो ।

एक स्थानीय तह एक रंगशाला, हाईअल्टिच्युड टे«निङ सेन्टर, गल्फ कोर्ष तथा एकेडेमी, बहुउद्देश्यीय रंगशाला र अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान हुन् । तर ती योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । केवल बजेटको कागजमा मात्रै योजना समेटिएको छ । आफनै भोगाधिकार क्षेत्र एवं स्वामित्वमा रहेको पोखरा–३३ पशुपतिघाटमा अन्तराष्ट्रिय प्रादेशिक क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न लगातार दुई वर्ष दुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाईयो । आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार गरेपछि छुट्टाइएको बजेटबाट टेण्डर आह्वान गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय असफल रह्यो । असफल भएकै कारण दुई वर्ष बजेट फिर्ता हुन पुग्यो । एक महिनाअघि मात्रै मनाङका स्वतन्त्र गण्डकी प्रदेश सदस्य राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिन सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फुटाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाइएको थियो ।

तर प्रदेश सरकारले प्रदेशकै राजधानी पोखरामा भने खेलकुद पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नगरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठले बताए । ‘प्रदेशले कास्कीमा खेलकुद पूर्वाधार बनाउन लगानी गरेको मेरो अनुभूति छैन् ।’ उनको भनाई थियो । प्रदेश सरकारका तीन वर्ष अघिकै योजना छन् । ती योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड उनको थियो । ‘क्रिकेट मैदान, बहुउद्देश्यीय रंगशाला, गल्फ कोर्ष एवं एकेडेमी जस्ता पूर्वाधार बनाउने योजना जुन थियो त्यसलाई अघि बढाउने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’ उनको भनाई थियो । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशमै आयोजना हुने हुदाँ प्रदेशले पनि खेलकुदका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।