सदस्यचिवको पदमुक्त गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्टिय खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिवन रमेश कुमार सिलवाललाई सरकारले पदमुक्त गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधिश हरिपसाद फुयालको एकल इजलासले बुधबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन र पुस १२ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको हो । अदालतको यो आदेशसँगै सिलवाल पदमा फर्किन मिल्ने भएको छ । तर, यो अन्तिम निर्णय भने होइन । पुस १२ मा सरकार पक्ष र रिट निवेदक पक्षबीच छलफल हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षबीचको छलफलपछि सिलवाल पूर्ण रुपमा पदमा फर्किने वा नफर्किने भन्ने निर्णय लिनेछ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ का आधारमा भएको राखेप सदस्य सचिवको बर्खास्तका विषयमा पहिलो पटक सर्बोच्चमा सिलवालको रिट परेको थियो । केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सिलवाललाई अघिल्लो वर्षको साउनमा सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारले कात्तिक १ गते सिलवाललाई सदस्य सचिवबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजको सिफारिसमा मंसिर १३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारमा नियुक्त भएका ९ सदस्यलाई पनि गहतराजले पद मुक्त गरि ८ जना नयाँ सदस्य नियुक्त गरेका थिए । त्यो निर्णय विरुद्ध पनि तत्कालिन ५ जना सदस्य सर्वोेच्च गएका थिए । २०७१ सालमा तत्कालिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले तत्कालिन सदस्य सचिव युवराज लामालाई पदमुक्त गर्दा पनि सर्वाेच्चले पूर्नबहाली गरेको थियो ।