बजेटमा हेपिएको पोखरा क्रिकेट मैदान

- खेलाडी न्युज, पोखरा


     खेलाडी न्युज    
     जेठ १६ गते २०८० मा प्रकाशित


पोखरा-नेपाली क्रिकेट लयमा छ । लयमा रहेको क्रिकेटलाई जोगाईराख्नुपर्ने चुनौति छ । लय जोगाउन नियमित अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा घरेलु प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । घरेलु प्रतियोगिता आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको खाँचो छ । क्रिकेट पूर्वाधार बनाउने ध्यानमा सरकारको गम्भीरता खासै देखिएको छैन् ।

सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बजेट सार्वजनिक गरे । बजेटमा केवल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गर्दै रात्रीकालिन प्रतियोगिताको लागि बत्ती जडान(फ्लड लाईट) गर्ने समेटियो । तर सरकारको ध्यान त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदान, मुलपानी, धनगढीको फाप्लालाई विशेष चासो दिएको छ । बजेटमै सुर्वणशम्सेर क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने उल्लेख छ । चितवनमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय मैदानलाई समेत सरकारले स्वामित्व लिएको छ ।

एशियन क्रिकेट काउन्सिल(एसिसी) को फोटो अफ दि इयरबाट पुरस्कृत भएको पोखरा क्रिकेट मैदानले सरकारी बजेटलाई पर्खिरहेको छ । डेढ दशक अघि पोखरा रंगशालाको क्रिकेट मैदान एसिसीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ थियो । एसिसीले लगानी गर्ने चासो देखाउदै एकेडेमी सञ्चालन गर्ने उद्देश्य थियो । राजनीति र केन्द्रीकृत मानसिकताकै कारण उद्देश्यमा तुषरापात भयो । त्यसपछि सरकारी निकायले पनि पोखराको क्रिकेट मैदानलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्न थालेको क्रिकेटसँग सरोकार राख्ने पदाधिकारीहरु सुनाउँछन् । मैदान स्तरोन्नति गर्न सरकारी बजेट आएको छैन् । बजेट नआउँदा मैदान एकदशक अघि जस्तो थियो त्यस्तै छ । यद्यपी तारजाली लगाई मैदान संरक्षण भने गरिएको छ । त्यस बाहेक अन्य पूर्वाधार थप्नको लागि वर्षेनी बजेट भाषणमा अपेक्षा गरेपनि शून्यता मात्रै पाएको जिल्ला क्रिकेट संघ कास्कीले गुनासो गर्दै आएको छ ।

चेन्जिङ रुम, शौचालय, पभेलियन, मिडिया बक्स, स्टोर, एण्टी करप्सन, प्लेयर बक्स बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । ती पूर्वाधार बनाउन सकिए पोखरामा अन्तराष्ट्रियस्तरका क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिन्छ । अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताले पोखराको पर्यटनमा टेवा पुग्ेन थियो । पोखराको क्रिकेट मैदानलाई बजेट दिएर पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिले स्तरोन्नति हुनै नसकेको गुनासो छ । ‘बजेट दिएरपनि टेण्डर प्रक्रियामा लैजान आनाकानीले बर्षेनी बजेट फ्रिज हुदैं गएको छ’ नेपाल क्रिकेट संघका केन्द्रीय सदस्य ऋषिराम गौतमले भने–‘बजेट दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौं ।’ तर अहिलेको बजेट भाषणमा पोखरा क्रिकेट मैदानको उच्चारण नै भएन् । खेलकुदको विकासमा लबिङ गर्ने प्रदेशका नेताहरु कमजोर हुदाँ पोखराको क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति हुन नसकेको गुनासो केन्द्रीय सदस्य गौतमको थियो । ‘जुन तरीकाले खेलकुदमा लबिङ हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन्’ उनले भने–‘हाम्रोमा नेताहरु कमजोर रहे । लबिङ गर्न सकेनन् ।’

केन्द्रीय सरकारले पोखरा क्रिकेट मैदानलाई दिने बजेट केवल कागजमा मात्रै रहेको छ । कागजमा बजेट दिएपछि थप दबाव दिने अप्ठ्यारो भएको प्रदेश क्रिकेट संघ गण्डकीले जनाएको छ । ‘बजेट केवल कागजमा मात्रै दिएको अवस्था रह्यो । देख्दा कागजमा बजेट छ । त्यसले गर्दा दबाव दिने अवस्था पनि रहेन् ।’ प्रदेश क्रिकेट संघ गण्डकीका अध्यक्ष देवेनसन प्रजूले भने–‘कागजमा मात्रै बजेट राख्ने कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी रह्यो ।’ प्रदेश सरकारले खेलकुदको विकास लबिङ गर्ने तर्फ समेत गम्भीरता नदेखाएको आरोप उनको थियो । प्रदेश सरकारका मन्त्रीले लबिङ गर्ने विषयमा पन्छिने प्रवृत्तिले खेलकुदको बजेट पोखरालाई पर्न नसकेको अध्यक्ष प्रजूको बुझाई थियो ।

दुईवटा अन्तराष्ट्रिय मैदान तयार भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको बैकल्पिक रुपमा मुलपानी क्रिकेट मैदान बन्यो । सरकारको ध्यान पनि केन्द्रीकृत नै छ । पोखरा, भैरहवा, दाङमा समेत अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बन्ने भएपनि सरकार उदासिन छ । दाङमा निर्माणाधिन छ । पोखरा र भैरहवामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल समेत निर्माण भईसकेको अवस्था छ । ‘काठमाडौं भन्दा बाहिर जहाँ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल छन् त्यहाँ क्रिकेट मैदान बनाउन सरकारले ध्यानदिनुपर्ने थियो’ कास्की जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष सन्जयकान्त सिग्देलले भने–‘सरकार काठमाडौं भन्दा बाहिर जान सकेन् । केन्द्रीकृत मानसिकताबाट माथि उठन नसकेको प्रष्ट देखियो ।’

अध्यक्ष सिग्देलले पोखराको क्रिकेट मैदानलाई बजेट पार्ने विषयमा पहुँचमा कमजोर रहेको स्वीकारे । ‘मैदानको विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन(डिपिआर) बनिसकेको छ । सबै तयार हुदाँ पनि राजनीतिक पहुँच कमजोर हुदाँ पोखराले बजेट पाएन्।’ उनले भने । केन्द्रीय बजेट आउने अपेक्षामा झिनो आशा रहेपनि सम्बोधन हुनै सकेन् । केन्द्रले बजेटमा राख्ने तर पैसा नदिने प्रवृत्तिले विगतमा दुईकरोड रुपैयाँ कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले गम्भीरता नदेखाएको गुनासो अध्यक्ष सिग्देलको थियो ।