खेलकुद विधेयक टेबुल, विधायन समितिमा छलफल

- खेलाडी न्युज, पोखरा


     खेलाडी न्युज    
     असाेज ६ गते २०७७ मा प्रकाशित


खेलाडी न्युज(पोखरा)-गण्डकी प्रदेशको खेलकुद विकासको लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने लागेको ‘गण्डकी खेलकुद विकास ऐन २०७७’ सदनमा टेबुल गरिएको छ । एक महिना लामो संसद अवरुद्ध भएपछि असोजको पहिलो सातादेखि संसद चलेपछि विधयेक सोमबार मात्रै टेबुल गरिएको हो । सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले विधयेक सदनमा पेश गरेकी हुन् ।

‘खेलकुद विधेयक मन्त्रीज्यूले टेबुल गरिसक्नुभएको छ । छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाईएको छ ।’ गण्डकी प्रदेश सदस्य राजीव पहारीले भने–‘विधायन समितिमा छलफल गरिदैं छ । छलफलपछि मात्रै सदनमा पेश भएपछि पास हुने छ ।’ विधयेक पास भएपछि लामो समयदेखि रिक्त रहेको गण्डकी खेलकुद परिषद समिति गठन गर्न सहज हुने । गण्डकी प्रदेश सदस्य सचिव सहितको समिति गठन नहुदाँ प्रदेशका अन्य खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन् ।

टेबुल गरिएको प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले सदस्य सचिव बन्नलाई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य ठहर्याउने छ । शैक्षिक योग्यता नपुगेका तर खेलकुद क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेको व्यक्ति सदस्य सचिव बन्नबाट ऐनले छेक्ने छ । फौजदारी अभियोग समेत नलागेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि खुला प्रतिस्पर्धा शुरु हुने छ ।

गण्डकी प्रदेशको खेलकुद परिषद ५ देखि बढीमा ७ सदस्यीय सचिवालय सदस्य बनाउने भन्ने विधायन समितिको छलफलबाट टुग्याउने छ । प्रदेश खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलुकद प्रशासन प्रमुख, एक महिलासहित दुईसदस्य मनोनित गरेर सचिवालय सदस्य बनाईने छ । सचिवालय सदस्य केन्द्रको बोर्डसदस्य जस्तै हुने छ । गण्डकी खेलकुद परिषद समिति १९ सदस्यीय बनाउने टेबुल गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ । खेलकुदको कार्ययोजना बनाउन शैक्षिक योग्यताको खाँचो रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका अध्यक्षहरु सदस्यको रुपमा रहने सम्भावना छ ।

प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य सचिव नियुक्तको लागि तीन सदस्य छनोट समिति गठन गरिने छ । छनोट समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश मन्त्रीपरिषदले सदस्य सचिवको टुंगो लगाउने छ । सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्ने छ । मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीबाट दुईजना(एकजना महिला अनिवार्य), प्रादेशस्तरीय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा शसस्त्र प्रहरी बलबाट एक–एक जना प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यमा रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालय, खेलकुद विभाग प्रमुख, अपांग महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त भएका खेलकुद प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।