खेल संस्था

काठमाडौं-तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक अर्जुनबहादुर विकको संयोजकत्वमा गठित खेलकुदको संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी सिफारिस समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत जेठ १४ गतेको निर्णयानुसार गठित समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक– २०७५ को आधारमा राखेपको संरचनालाई वर्तमान समय सापेक्ष उचित र आवश्यकता अनुसार केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानिय तहसम्म खेलकुदको संरचनाको प्रस्तावित खाका तयार गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन संयोजक विकको संयोजकत्वमा ९… पुरा पढौ

खेलकुदका संघसंस्था तथा क्लबहरुले नियमन निकाय जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नीति तथा विधिविधानलाई कुल्चिएका छन् । समितिको निर्देशनलाई ख्याल गर्दैनन् । मनोमानी गर्छन् । संघ संस्था एवं क्लबहरुले खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दा जिल्ला खेलकुद विकास समितिसँग न स्वीकृति लिन्छन् नत ती संघसस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन तथा आयेजनाको आयव्यय विवरण नै पेश गर्छन् । खेलकुदका संघसंस्थालाई त्यो विषयमा हेक्का नै छैन् । समितिले पनि वर्षेनी पत्रचार गर्दै आएको पनि छ । तर त्यसलाई भने कसैले ध्यान दिएर हेर्ने सुन्ने परिपाटी नै छैन्… पुरा पढौ

तालिका अनुसार १२ औं जिल्लास्तरीय राष्ट्रिपति रनिङशिल्ड भईसक्नुपर्ने थियो । तर विश्वव्यापी कोरोना कहरले सबै ठप्पै छ । विद्यालय पठन पाठन रोकिएको छ । विद्यालय खुल्न सकेको छैन् । विद्यालयको पठन पाठन नहुदाँ अतिरिक्त क्रियाकलापको रुपमा रहेको खेलकुद गतिविधि शून्यमा छ । २०७६ असारमा ११ औं जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि सम्पन्न भएको थियो । १२ औंं सस्करण भने आयोजना हुन सकेको छैन् । गाँउपालिकास्तरीय। महानगरपालिका हुदैं जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङशिल्ड हुदैं आएको छ । पहिलो संस्करण आयोजना भएपनि दोस्रो संस्करण… पुरा पढौ

काठमाडौं, असोज ११ । चितवनमा बसेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को बोर्ड बैठकले खेलाडीको वर्गीकरणको निर्णय पुर्नविचाकालागि लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)लाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल क्रिकेट खेलाडी संघ (सिप्यान)का अध्यक्ष मनिषराज पाण्डेले राखेपका सदस्यसचिवलाई दिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा क्यानले गरेको खेलाडी वर्गिकरणमाथि असहमति जनाएको छ । क्यानको असोज ६ गते बसेको बैठकले सन २०२० का लागि पुरुष तथा महिला खेलाडीहरुको वर्गिकरण गर्दै पारिश्रमिक तोकेको थियो । पुरा पढौ

खेलकुदका संघसंस्था तथा क्लबहरुले नियमन निकाय जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नीति तथा विधिविधानलाई कुल्चिएका छन् । समितिको निर्देशनलाई ख्याल गर्दैनन् । मनोमानी गर्छन् । संघ संस्था एवं क्लबहरुले खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दा जिल्ला खेलकुद विकास समितिसँग न स्वीकृति लिन्छन् नत ती संघसस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन तथा आयेजनाको आयव्यय विवरण नै पेश गर्छन् । खेलकुदका संघसंस्थालाई त्यो विषयमा हेक्का नै छैन् । समितिले पनि वर्षेनी पत्रचार गर्दै आएको पनि छ । तर त्यसलाई भने कसैले ध्यान दिएर हेर्ने सुन्ने परिपाटी नै छैन्… पुरा पढौ