गण्डकी

मालेपाटनको चौरलाई हक्की मैदान बनाउन प्रस्ताव

पोखर-पोखरा–५ मालेपाटनस्थित खेलमैदानलाई हक्की खेल मैदानको रुपमा विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तथा नेपाल हक्की संघका पदाधिकारीले मालेपाटनको खेल मैदानलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको हक्की भेन्युको रुपमा विकास गर्ने योजनासहित प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रस्ताव अनुसार स्थानीय तहसँग समेत प्रारम्भिक छलफल शुरु भएको छ । पोखरामा हक्की मैदान छैन् । मैदान नै नहुदाँ हक्की खेलको विकास र विस्तारमा समस्या छ । पोखरा रंगशालाभित्रै जेनतेन प्रशिक्षण गर्दै हक्कीले राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । दुई वर्ष अघि पुरुष… पुरा पढौ

तनहुँमा बन्यो दुईवटा बास्केटबल कोर्ट

पोखरा-राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगबाट तनहुँको दमौलस्थित निर्मल माविमा दुईवटा बास्केटबल कोर्ट निर्माण गरिएको छ । विद्यालयको प्रागंणभित्र बनाईएको दुई वटा कोर्ट निर्माणले बास्केटबल खेलको विकास र विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास छ । परिषदले उपलब्ध गराएको ४० लाख रुपैयाँबाट कोर्ट निर्माण गरिएको हो । कोर्ट अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाईएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति पोखराका प्राविधिक ई. प्रनिस ताम्राकारले बताए । उनका अनुसार एकै ठाँउमा दुई वटा कोर्ट गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा भने छैन् । निर्माणपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद… पुरा पढौ

खेलकुद विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाई

पोखरा-गण्डकी खेलकुद विकास विधेयक २०७७ गण्डकी प्रदेशको बैठकबाट पास भएपनि अझै प्रमाणिकरण भएको छैन् । विधेयक प्रमाणीकरण नहुदाँ प्रदेश तथा जिल्ला खेलकुद परिषद गठनमा ढिलाई भएको छ । प्रदेशको ५७ औं बैठकले खेलकुद विधेयक पास गरेको थियो । गत असोज १४ गते पास गरिएपनि गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेचरनले प्रमाणिकरण गरिसकेका छैनन् । प्रमाणीकरण नहुदाँ ऐन बन्न सकेको छैन् । ऐन बन्न नसक्दा खेलकुदका अन्य गतिविधि पूर्ण रुपमा ठप्पै छ । तीनसाता वितिसक्दा पनि प्रमाणीकरण भने हुन सकेको छैन् ।… पुरा पढौ

छिटो डिपिआर, ढिलो पूवार्धार

पोखरा-पोखरामा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)तयार भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । पोखरा महानगरपालिकाले पनि डिपिआर बनाएको खेलकुदको पूर्वाधारको काम अघि बढाउन सकेको छैन् । डिपिआर बनेर आउँदा देखिने उत्साह कर्यान्वयनमा हुने ढिलाईले भने खेलकर्मीलाई निराश बनाएको छ । पोखरा रंगशालास्थित क्रिकेट मैदानको डिपिआर बनेको दुई वर्ष भयो । दुई वर्षको अवधिमा सरकारले डिपिआर अन्तर्गत कुनैपनि विकासको काम भने गरेको छैन् । रंगशाला क्रिकेट मैदानको लागि १ अर्ब ८५ करोडको डिपिआर तयार भएको छ । डिपिआर निर्माण… पुरा पढौ

खेलकुद विकास गर्न स्थानीय तहमै खेलसंघ गठन हुनुपर्ने

पोखरा-खेलकुद संघसंस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता छन् । राखेपमा दर्ताभएको संघले जिल्ला जिल्लामा संघ गठन गरी खेलकुद गतिििध गतिविधि गर्दै आएका छन् । कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिको तथ्यांक अनुसार १०५ खेलकुद संघ छन् । केही तदर्थ समिति बनाएर अधिवेशनको संघारमा छन् । दर्ता भएका केही संघहरु निष्कृय छन् । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा ३५ खेल मात्रै समावेश छन् ।राखेपमा दर्ता भएका संघ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन जरुरी छैन् । ‘राखेपको खेलकुद विकास ऐन अन्तर्गत १६ वटा जिल्लामा सम्बन्धीत खेलको… पुरा पढौ

एक व्यक्ति दोहोरो संघमा बस्न नपाउने

पोखरा-गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदमा दर्ता हुने खेल संघमा अब एउटा व्यक्ति दुई खेलसंघमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभाको ५७ औं बैठकले पास गरेको गण्डकी खेलकुद विधेयकले एउटा व्यक्ति दुई खेल संघमा बस्न नपाउने प्रावधान बनाईदिएको छ । ‘एउटा व्यक्ति एउटा संघमा मात्रै बस्नुपर्छ’ गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले भनिन । परिषदमा दर्ता भएको संघमा एउटै व्यक्ति दुई खेल संघमा बस्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा नै एउटै व्यक्ति दुईवटा खेल संघमा बस्न नपाउने प्रावधान… पुरा पढौ

सदस्य सचिव पार्टीको होईन क्वालिफाईड मान्छे छान्न सुझाव

पोखरा-जिल्ला तथा गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास परिषदमा कार्यसमिति चयन नभएको लामै समयै भईसक्यो । लामो समयको अन्तरालमा गण्डकी खेलकुद विकास विधेयक पास भएको छ । विधेयक पाससँगै खेलकुदको कार्यसमिति बन्ने बाटो खुला भएको छ । यद्यपी ऐन कार्यान्वयनमा आउन अझै दुईसाता लाग्ने छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रमाणिकरण गरेपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य सचिव बन्ने बाटो खुल्ने छ ।सचिव बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण अनिवार्य छ । त्यसले पनि झट्ट कोहीले सदस्य सचिव बन्न आँट भने गदैनन् ।… पुरा पढौ

प्रदेश सरकारले खेलाडीको बर्गिकरण गर्ने

पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि अब खेलाडीको बर्गिकरण गर्ने जनाएको छ । खेलाडीको बर्गिकरण गरेर परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले ल्याएको खेलकुद विधेयकमा खेलाडीको बर्गिकरण गर्दै परिचय पत्र व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले महिला तथा पुरुष खेलाडीहरुको बर्गिकरण गरेको छ । विधेयकको धारा २ को ढ मा खेलाडीहरुको बर्गिकरण गरिने उल्लेख छ । २ कै णमा भने खेल तथा खेलाडीहरुको बर्गिकरण गर्ने र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरिएको… पुरा पढौ

गण्डकी खेलकुद विधेयक २०७७ पारित, म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई ३ वर्ष कैद

गण्डकी खेलकुद विकास विधेयक २०७७ बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले पारित गरेको छ । प्रदेशको ५७ औं बैठकले पास गर्नुअघि गण्डकी प्रदेश विधायन समितिमा छलफल गरिएको थियो । बैठकमा समेत विधेयकको दफाहरुमा छलफल गरिएको थियो । पारित भएको विधेयक अनुसार गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद २५ सदस्यीय बन्ने छ । ६ सदस्यीय कार्यकारी समिति बन्ने छ । विधेयक पास गर्न एकसाता अघि मात्रै सदनमा प्रस्ताव लगिएको थियो । सदनले बुदाँगत छलफल गरी ल्याउन विधायन समितिलाई पठाएको थियो । विधायन समितिले बुदाँगत… पुरा पढौ

प्रदेश सरकारद्वारा एक स्थानीय एक खेलमैदानलाई प्रस्ताव आह्वान

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तह खेल मैदान बनाउन १५ दिने सूचनासहित प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामा खेल मैदान निर्माण गर्न सूचना निकालेर प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।प्रदेश सरकारले नगरपालिका क्षेत्र र गाँउपालिका क्षेत्रमा गरी बजेट विनियोजन गर्दै प्रस्ताव आह्वान गरिएको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका खेलकुद विभाग महाशाखा प्रमुख तेजप्रसाद काफ्लेले बताए । ‘नगरपालिका तर्फ तीन करोड र गाँउपालिका तर्फ ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्टाएका छौं ’ उनले भने–‘भईरहेका खेल मैदानको स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ… पुरा पढौ